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कल होगी भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक , SI भर्ती और नए जिले सहित इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला

अबतक इंडिया न्यूज 27 दिसम्बर । भजनलाल सरकार की शनिवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में पहले मंत्रिमंडल और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी. राइजिंग राजस्थान समिट और सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद होने वाली इस बैठक में काफी नई नीति और बड़े फैसले देखने मिल सकते हैं. इस बैठक में गृह विभाग की अनुशंसा के बाद SI भर्ती, मंत्रिमंडल सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद नए जिले और हाल ही में राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिहाज से भूमि आवंटन और आगामी बजट को देखते हुए कई मुद्दों पर फैसले होने की संभावना है.

ये फैसले संभव

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले दोपहर 2.00 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसके आधे घंटे बाद 2.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी. बता दें कि सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद हो रही कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक का अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा तो सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

इस बैठक में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय नवगठित छोटे जिलों को मर्ज करने पर सरकार फैसला ले सकती है. जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 31 दिसंबर तक जिलों से लेकर उपखंड, तहसील और नए गांव बनाने साथ ही उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दे रखी है. ऐसे में संभावना है कि सरकार दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी जैसे छोटे जिलों को मर्ज करने और जयपुर-जोधपुर को दो की जगह एक ही जिला करने पर फैसला ले सकती हैं.

वहीं, दूसरी ओर एसआई भर्ती को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा के आधार पर भर्ती परीक्षा को रद्द करने या इसमें नया फॉर्मूला तय करते हुए अब तक फर्जीवाड़े में पकड़े गए लोगों को बाहर करने पर निर्णय ले सकती हैं, साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान निवेश को लेकर जो एमओयू किए गए हैं, उनको आगे धरातल पर उतारने की दिशा में सरकार ने निवेश प्रस्तावों के तहत उन कंपनियों को रियायती दर पर जमीन आवंटन करेगी, जो निवेश के तहत प्लांट या अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना चाहते हैं.

मंत्रिपरिषद की बैठक में आगामी प्रस्तावित मानसून सत्र और बजट सत्र को लेकर चर्चा सम्भव है. माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लिया जा सकता है, साथ ही कुछ राजनीतिक मुद्दो पर भी चर्चा हो सकती है.

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