अबतक इंडिया न्यूज 16 जनवरी । आठवां वेतन आयोग का इंतजार लोगों को बेसब्री से था. पिछले काफी लंबे समय से यह सुर्खियों में बना हुआ था. पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. सरकार ने कहा है कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा. आठवें पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा. इससे पहले 7 वां पे कमीशन साल 2016 में गठित हुआ था. 8 वें वेतन आयोग जारी होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है. उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक है.
कब होगा लागू
आठवां वेतन आयोग साल 2026 से लागू होने है. ऐसे में इसकी अनाउंसमेंट इतनी जल्दी करने के पीछे का कारण समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि चीजें सही से हैंडल हो सके इसलिये इसका गठन इतनी जल्दी किया गया है. सरकारी कर्मचारियों को अभी तक सातवें पे कमीशन के तहत वेतन मिलता था. आठवा पे कमीशन के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की काफी उम्मीदें है. इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर सकता है. इस आयोग के गठन की सही तारीख अभी ऐलान नहीं की गई है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. 8 वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा. आइए जानते है. सैलरी कैल्कुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इससे यह तय होता है कि वेतन औप पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. वर्तमान वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है.
इसके जरिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. 8वें वेतन आयोग के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही हैं. इसके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो तक बढ़ सकती है. प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है.
क्या है आठवां वेतन आयोग
केंद्र सरकार एक आयोग का गठन किया जाता है. इसे वेतन आयोग कहा जाता है. यह केंद्र के सरकारी एम्पलाई के सैलरी स्टक्चर में बदलाव की सिफारिश करता है. पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था. हालांकि इसे 1 जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था. 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी. अमूमन हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है.
