वक्फ बोर्ड से जुड़े दोनों बिल ‘जेपीसी’ के हवाले, विपक्ष ने गिनाई थी कई खामियां
अबतक इंडिया न्यूज 8 अगस्त । केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश कर दिया है. वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है. इसके बाद रिजिजू ने बताया कि सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेज दिया है.
बता दें कि लोकसभा में आज 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए हैं. वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 जिस पर करीब 2 घंटे चर्चा हुई, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों ने अपना अपना तर्क रखा. इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरिन रिजिजू ने सरकार का मत सदन के सामने रखा. उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेज दिया गया है. मुस्लिम वक्फ रिपील बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया है. कुछ देर बाद फिर उन्होंने बताया कि मुस्लिम वक्फ रिपील बिल 2024 भी वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेज दिया गया है. जबकि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जिसे कुछ दिन पहले पेश किया गया था उसको पारित कराने के लिए फिलहाल सदन में चर्चा चल रही है.
वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं- किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू – के रहमान खान की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है. मैनपॉवर अपर्याप्त है और फंड बहुत ज्यादा कम है. कहा गया कि वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान मुतवल्ली बनाने और हटाने पर है. डॉक्यूमेंट्स को ठीक ढंग से रखने का प्रावधान नहीं है. देशभर के वक्फ बोर्ड का सर्वे होना चाहिए. वक्फ बोर्ड को कंप्यूराइज्ड करने की सिफारिश की गई थी. जेपीसी में खुद कहा गया कि वक्फ कानून को फिर से ठीक करने की जरूरत है.
वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेजने का प्रस्ताव रखा. वक्फ (संशोधन) 2024 विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और सरकार ने विधेयक की आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने को कहा है. इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक पर सदस्यों की चिंता का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, …संसद सदस्यों को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है. हम यह नहीं कह रहे हैं कि अलग-अलग धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए.
वक्फ बोर्ड संसोधन बिल का ओवैसी ने किया विरोध
लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सदन के पास ये संशोधन करने की क्षमता नहीं है. वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का विरोध करते हुए. ओवैसी ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि यह न्यायिक स्वतंत्रता, शक्तियों के दमन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि संपत्ति का वक्फ प्रबंधन मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार करके सरकार ने मुसलमानों को अपनी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के तरीके को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की कोशिश की है. ओवैसी ने सरकार से कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं और यह विधेयक इसका सबूत है.
