अग्निवीरों को लेकर सीएम भजनलाल के ऐलान ने मचाई सियासी खलबली

चुनाव के बाद अब पार्टी और भाजपा शासित राज्य दोनों ही रणनीति में बदलाव करते दिख रहे हैं. शायद यही कारण है कि भाजपा शासित राज्यों ने प्रदेश की भर्तियों में सेवा से आए अग्निवीरों को आरक्षण के प्रावधान का ऐलान कर दिया है.

सरकार ने पुलिस के साथ ही जेल प्रहरी और वन विभाग में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. इसके प्रावधान भी जल्द जारी होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या फील्ड में इसका असर होगा? क्या सरकार की यह घोषणा कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल सकेगी? क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना को जिस तरह मुद्दा बनाया वह मुद्दा कमजोर होगा? इन सवालों के जवाब में कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी कहते हैं कि, अग्निवीर योजना सेना को कमजोर कर रही है, तो युवाओं के साथ भी छलावा है. ऐसे में कांग्रेस की नजर में सरकार की घोषणा कोई बहुत बड़ा असर नहीं छोड़ने वाली.

उधर भाजपा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू कहते हैं कि सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण के जो प्रावधान किए हैं, जल्द ही इसके नॉर्म्स भी जारी कर दिए जाएंगे. जानू कहते हैं कि सरकार की सोच सेना को युवा बनाने के साथ ही अग्निवीरों को भविष्य में सुरक्षा देने की रही है. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो हौव्वा खड़ा किया, वह अब बे-असर साबित होगा.

लेकिन सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हनुमानगढ़ के अभ्यर्थी सचिन का कहना है कि वह सरकार की तरफ से की गई घोषणा का स्वागत तो करते हैं, लेकिन अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है.उनका कहना है कि 75 फ़ीसदी को बाहर करने का अनुपात कम करना चाहिए. साथ में अग्निवीरों को भी शहादत के समय शहीद का दर्जा देना चाहिए. इसके साथ ही पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट और अगली नौकरी तक कुछ आर्थिक मदद की जाए तो स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं.

उधर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी कर्नल देवानंद भी कहते हैं कि सरकार अगर रिटायर करने वाले सैनिकों के अनुपात को सुधार ले और देश भर के स्तर पर एक कानून अग्निवीरों के लिए लोकसभा में पारित करे, तो तस्वीर बदल सकती है. कर्नल देवानंद कहते हैं कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं लेकिन सेना के एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी बेहतरी का काम सेना पर ही छोड़ जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा.