बजट 2024 Live: इनकम टैक्स पर मिडल क्लास को गुड न्यूज, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ी
अबतक इंडिया न्यूज 23 जुलाई बजट Live वित्त मंत्री निर्मल सितरमान ने मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट मंगलवार को पेश किया. फिलहाल संसद में सीतारमण का बजट भाषण चल रहा है. लोकसभा में सीतारमण के बजट भाषण पर पूरे देश की नजरें रहेंगी. मिडल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस है. गरीब तबका रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना चाहता है.
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण मंगलवार दोपहर को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन, वित्त मंत्रालय के सचिवों और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण और केंद्रीय बजट 2024 से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहें AbTak India News . com के साथ.
बजट 2024 में बिहार और आंध्र के लिए खास ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “… 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा… हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है.”
न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब
न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान. तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं. 3-7 लाख रुपये आय पर 5% टैक्स, 7-10 लाख तक आय पर 10% टैक्स. 10-12 पर लाख पर 15% टैक्स, 12-15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स वसूला जाएगा.
इनकम टैक्स: स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मानक छूट की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई.
एंजल टैक्स खत्म किया गया
भारतीय स्टार्टअप प्रणाली को मजबूत करने के लिए, मैं सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं: वित्त मंत्री
कैपिटल गेन्स पर टैक्स में बदलाव
कैपिटल गेन्स को तर्कसंगत और सरल बनाएंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दर 20% होगी. कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर LTCG की दर 12.5%. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पर कैपिटल गेन्स लगेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
STCG और LTCG पर टैक्स घटा
शॉर्ट टर्म गेंस पर 20% टैक्स. लॉन्ग टर्म गेंस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा. LTCG पर कुछ सेक्टर्स में छूट को 1.25 लाख तक बढ़ाया गया: निर्मला सीतारमण
TDS पर बड़ा ऐलान
आयकर एक्ट की समीक्षा की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि TDS डिफॉल्ट पर तय सीमा के भीतर अपराधी नहीं माना जाएगा. ई-कॉमर्स पर TDS की दर घटकर 0.1% इनकम टैक्स कानून की समीक्षा 6 महीने में करेंगे.
मोबाइल, चार्जर होंगे सस्ते
मोबाइल फोन उद्योग पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं.’
बजट 2024 भाषण की बड़ी बातें
एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी: सीतारमण
आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए सरकार अगली पीढ़ी के सुधार लाने के लिए आर्थिक नीति प्रारूप लेकर आएगीः वित्त मंत्री
राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान: सीतारमण
12:05 PM-कस्टम ड्यूटी पर बड़े ऐलान
कस्टम ड्यूटी में लोकल मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा. बजट 2024-25 में अगले छह महीनों में टैक्स स्ट्रक्चर की समीक्षा. कैंसर मरीजों के लिए तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में 100% छूट. एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत. मोबाइल फोन और रिलेटेड पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी: निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
MSME के लिए कर्ज गारंटी योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी. इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी. अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी. टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है. अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा. सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत एक अभियान शुरू करेगी.
‘न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप’
देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी.’
मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी. लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी.
आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपये
सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की. इसमें राज्य की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी शामिल है. केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार राजधानी शहर के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा केंद्र ने महिलाओं तथा लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए. सीतारमण ने कहा कि वह पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और उसके वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मंत्री ने राज्य के तीन जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की भी घोषणा की. तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा की प्रमुख सहयोगी है. आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल 2014 से ही राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं.
पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करेगा केंद्र
सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की. आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं.
बजट 2024 की बड़ी बातें
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगेः सीतारमण
पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया: सीतारमण
एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगेः सीतारमण
ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकारः सीतारमण
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया, 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है: सीतारमण। भाषा
बजट 2024 Live: फ्री में सोलर बिजली की स्कीम
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. यह योजना इसे और बढ़ावा देगी.’
युवाओं के लिए वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.’
बजट 2024 में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान
आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी: सीतारमण
सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण: सीतारमण
सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी
देश भर में एनएबीएल से मान्यता-प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगीः सीतारमण
वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, ‘महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया.’
औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी: सीतारमण
आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा: वित्त मंत्री
सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी: वित्त मंत्री
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजनाओं पर निर्मला सीतारमण ने कहा, “MSME को मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना किसी संपार्श्विक और गारंटी के टर्म लोन की सुविधा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.”
आंध्र प्रदेश पर वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”
वर्कफोर्स में महिलाओं के लिए, यह है वित्त मंत्री की घोषणा
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी. यह छात्रावासों की स्थापना और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर किया जाएगा.
खेती में ज्यादा पैदावार वाली वेराइटी पर जोर
खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर, ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी लाई जाएगी. मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वेराइटी लाई जाएगी. शिक्षा और स्किलिंग के लिए ~1.48 Lk Cr का प्रावधान. इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग पर बजट में खास फोकस: सीतारमण (बजट भाषण में)
निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बातें
निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बातें
– ये बजट सभी के विकास के लिए है.
– ये विकसित भारत का रोडमैप है.
– एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार का फोकस.
– रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस. रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है.
– नैचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर.
– 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे.
– कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकत.
‘नए कर्मचारियों को एकमुश्त सैलरी’
वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 नई योजनाओं की घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने पहली योजना के बारे में बताते हुए कहा, ‘सभी औपचारिक क्षेत्रों में सभी नए कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन – ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को 15,000 रुपये तक का सीधा हस्तांतरण.’
युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की घोषणा की:
- कृषि में उत्पादकता और समर्थन
- रोज़गार और कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- बुनियादी ढांचा
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार
लोकसभा में पेश किया गया केंद्रीय बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर दिया है. संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण लाइव आप नीचे देख सकते हैं.
निर्मला सीतारमण का बजट भाषण
भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए उसे पुनः चुना है: निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
बजट 2024 में रोजगार के लिए पांच नई योजनाएं
हम रोजगार, कौशल, MSMEs और मिडल क्लास पर फोकस कर रहे हैं. मैं 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए पांच नई योजनाओं की घोषणा करती हूं: निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
‘मजबूती से आगे बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था’
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बातें
– भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है.
– भारत में महंगाई कंट्रोल में है.
– ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है.
– बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है.
– बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान.
